भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार उद्योजकता आणि उद्योग विकासासाठी अनेक योजना राबवतात. या योजनांचा उद्देश म्हणजे नवीन उद्योग सुरू करणे, रोजगार निर्माण करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे.

केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये MSME क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन दिले जाते.

1. Mudra Loan योजना ही लहान उद्योगांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शिशु, किशोर आणि तरुण अशा तीन श्रेणींमध्ये कर्ज उपलब्ध होते.
2. Stand Up India योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देते.
3. Startup India ही योजना तंत्रज्ञान आधारित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देते. या योजनेअंतर्गत कर सवलती, इन्क्युबेशन सुविधा आणि निधी उपलब्ध होतो.

महाराष्ट्र सरकार देखील विविध उद्योग प्रोत्साहन योजना राबवते.

1. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) हा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे.
2. महाराष्ट्र Industrial Policy अंतर्गत उद्योगांना भांडवली अनुदान, वीज सवलत, स्टॅम्प ड्युटी सवलत आणि कर सवलती दिल्या जातात.
3. कृषी आणि ग्रामीण उद्योगांसाठी महाराष्ट्र कृषी प्रक्रिया योजना आणि फूड प्रोसेसिंग योजना राबवल्या जातात.
5. महिलांसाठी, युवकांसाठी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी विशेष योजना उपलब्ध आहेत.

या सर्व योजनांचा योग्य वापर केल्यास उद्योजकांना आर्थिक मदत, तांत्रिक सहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळू शकते.

SIDBI (Small Industries Development Bank of India)

SIDBI म्हणजे Small Industries Development Bank of India ही संस्था भारतातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था MSME क्षेत्राला वित्तीय सहाय्य आणि विकासात्मक समर्थन प्रदान करते.

SIDBI ची स्थापना 1990 साली करण्यात आली. या संस्थेचा मुख्य उद्देश म्हणजे लघुउद्योगांना वित्तपुरवठा करून उद्योग विकासाला चालना देणे.

SIDBI थेट कर्ज देण्याबरोबरच इतर बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत देखील कर्ज उपलब्ध करून देते. MSME उद्योगांसाठी टर्म लोन, वर्किंग कॅपिटल आणि तंत्रज्ञान अपग्रेडेशनसाठी कर्ज योजना उपलब्ध आहेत.

SIDBI स्टार्टअप्ससाठी देखील विविध फंडिंग कार्यक्रम राबवते. Fund of Funds for Startups (FFS) या कार्यक्रमाद्वारे स्टार्टअप इकोसिस्टमला आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

Green Finance, Energy Efficiency आणि Sustainable Industry यांसाठी देखील SIDBI विशेष योजना राबवते.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे SIDBI कर्ज अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. MSME उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे.

भारताच्या औद्योगिक विकासात SIDBI ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

NABARD

NABARD म्हणजे National Bank for Agriculture and Rural Development ही संस्था ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्राच्या वित्तपुरवठ्यासाठी कार्य करते.

NABARD ची स्थापना 1982 साली झाली. ग्रामीण भागातील कृषी, सहकारी संस्था, ग्रामीण उद्योग आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) आर्थिक सहाय्य देणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.

NABARD विविध योजनांद्वारे शेती आणि ग्रामीण उद्योगांना वित्तपुरवठा करते. कृषी प्रक्रिया उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आणि ग्रामीण हस्तकला उद्योगांना NABARD कर्ज उपलब्ध करून देते.

NABARD शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) आणि शेतकरी गटांना विशेष प्रोत्साहन देते. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे सुलभ होते.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी NABARD Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) चालवते.

तसेच NABARD कृषी तंत्रज्ञान, जलसंधारण आणि शाश्वत शेती यासाठी विविध कार्यक्रम राबवते.

ग्रामीण उद्योग आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी NABARD ही एक महत्त्वाची संस्था आहे.

महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळ

महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळ (MSAMB – Maharashtra State Agricultural Marketing Board) ही संस्था कृषी उत्पादनांच्या विपणनासाठी आणि निर्यातीसाठी कार्य करते.

या संस्थेची स्थापना 1984 साली करण्यात आली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.

MSAMB कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी विशेष कार्यक्रम राबवते. फळे, भाजीपाला, मसाले आणि प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने जागतिक बाजारात पोहोचवण्यासाठी ही संस्था मदत करते.

राज्यातील कृषी बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी MSAMB विविध प्रकल्प राबवते.

कृषी प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस आणि लॉजिस्टिक्स सुविधा विकसित करण्यासाठी देखील ही संस्था सहाय्य करते.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि निर्यातदारांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाते.

MSAMB मुळे महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळत आहे.

खादी व ग्रामोद्योग महामंडळ

खादी व ग्रामोद्योग महामंडळ (Khadi and Village Industries Commission – KVIC) ही संस्था ग्रामीण उद्योग आणि पारंपरिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य करते.

या संस्थेचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे आणि स्थानिक उद्योगांना चालना देणे.

खादी वस्त्रनिर्मिती, मध उत्पादन, हस्तकला, साबण, अगरबत्ती, तेल उत्पादन, अन्न प्रक्रिया यांसारख्या अनेक उद्योगांना KVIC प्रोत्साहन देते.

PMEGP (Prime Minister Employment Generation Programme) ही KVIC ची महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत उद्योग सुरू करण्यासाठी 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते आणि त्यावर अनुदान देखील दिले जाते.

KVIC प्रशिक्षण, कच्चा माल आणि विपणन सुविधा उपलब्ध करून देते.

ग्रामीण भागातील युवक आणि महिलांसाठी KVIC हा उद्योग सुरू करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.